फारूक पटेल व जाकेर सिद्दीकी यांना दोन वर्षाची शिक्षा

समाजहिताच्या दृष्टीने मध्यस्थी करणे महागात पडले

By MahaTimes ऑनलाइन – बीड |

येथील जमीयत उलेमा – ए – हिंद ( अर्शद मदनी ) यांना नगरपालिकेने 2016 मध्ये समाजहिताच्या कामासाठी जागा दिली होती. याबाबतचे अधिकृत पीटीआर देखील जमियतचे हाफेज जाकेर सिद्दीकी यांच्या नावे देण्यात आलेली होती. मात्र सदर जागेवर आक्षेप घेत वनविभागाने ती जागा आमची असल्याचा दावा केल्यानंतर या प्रकरणात हाफेज जाकेर सिद्दीकी यांच्यासह समाजहिताच्या दृष्टीने मध्यस्थी करण्यास गेलेले फारूक पटेल यांच्याविरुद्ध वन विभागाने कलम 353 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला होता. सदर गुन्ह्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने सोमवारी नगरपालिका गटनेते फारूक पटेल आणि जमियत – उलेमा – ए – हिंदचे मराठवाडा अध्यक्ष हाफेज जाकेर सिद्दीकी यांना दोन वर्षाची शिक्षा आणि प्रत्येकी एक हजार रूपयाचा दंड ठोठावला आहे.

       नगरपालिकेने जमियत – उलेमा – ए हिंदला अधिकृत ठराव घेवुन सन 2014 मध्ये पटेल यांच्या घरासमोरील जागा समाज कार्यासाठी दिली होती. याबाबतच्या पीटीआर वर देखील जमीयतचे हाफेज जाकेर सिद्दीकी यांच्या नावाची नोंद घेण्यात आली होती. मात्र वनविभागाने आक्षेप घेत त्या जागेवर दावा केला होता. जमियत – उलेमा – ए – हिंदचे हाफेज जाकेर सिद्दीकी वर्ष 2016 मध्ये सदर जागेवर ताबा घेण्यासाठी गेले असता. त्याठिकाणी वाद झाल्यानंतर फारूक पटेल समाजहिताच्या दृष्टीने मध्यस्थी करण्यासाठी गेले होते. मात्र वनविभागाने हाफेज जाकेर सिद्दीकी यांच्यासह पटेल यांच्या विरुद्ध 353 चा गुन्हा दाखल केला होता. सोमवारी त्याच प्रकरणात न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान नगरपालिकेने पीटीआरला नोंद घेवुन आणि सर्व आवश्यक कार्यवाही करूनच ती जागा जमियतला दिली होती. त्यामुळे वन विभागाने त्यांच्याशी भांडायला हवे होते. मात्र त्यांनी ज्यांच्या नावे पीटीआर केला आणि ज्यांनी मध्यस्थी केली त्यांच्यावरच गुन्हे नोंदवले. सामाजिक कामासाठी कोणी पुढाकार घेत असेल आणि त्यासाठी पाठपुरावा करून मध्यस्थी करत असेल आणि त्यांच्यावरच उलट गुन्हे दाखल होत असतील तर भविष्यात सामाजिक कामासाठी कोणी पुढे धजावणार नाही असा सूर जनतेतुन वक्त होत आहे. सदर प्रकरणात मा. न्यायालयाने दोघांना जामीन मंजूर केला आहे असे ही सुत्रांनी सांगितले.