MahaTimes ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये – ॲड. सुभाष राऊत
By MahaTimes ऑनलाइन – बीड |
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आगामी जिल्हा परिषद, महानगरपालिका सह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्यात येऊ नये अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेली असून याबाबत आज राज्यभरात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने “नो रिजर्व्हेशन,नो इलेक्शन” आंदोलन करण्यात आले.
बीड येथे समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुभाष राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली धुळे – सोलापूर महामार्ग महालक्ष्मी चौक येथे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी, बीड यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी परीट समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष गणेशराव जगताप, सोनार समाजाचे ॲड. संदीप बेदरे, मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे नेते जे. डी. शहा, राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश उगले, सरपंच संघटनेचे अंबादास गुजर, माजलगाव पंचायत समितीचे सभापती भागवतराव खुळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं २७ टक्के आरक्षण स्थगित करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे केवळ महाराष्ट्र राज्यातच नाही तर देशभरातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारने इंपिरियल डेटा देण्यास नकार दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने आता हा डेटा गोळा करावयाचा असून त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे.
याच कालावधीत राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहे. या निवडणुका आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या अगोदर घेतल्या गेल्या तर राज्यभरातील ओबीसींच्या हक्कांवर यामुळे गदा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड प्रमाणात रोष पसरलेला असल्याचे म्हटले असून पुढे म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाला याचा फटका बसू नये म्हणून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री ना. छगनराव भुजबळ व माजी खासदार समीर भाऊ भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आहे. त्यात समता परिषदेच्यावतीने डीएमकेचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकिल पी. विल्सन यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या, ओबीसी आरक्षणासाठी वकिलांची मोठी फौज उभी केली. आमची बाजू मांडण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केला. मात्र केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फटका हा राज्यातील नाही तर देशातील सर्व ओबीसींना बसणार आहे. कोर्टात आम्ही सर्व निवडणुका पूढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
तसेच काही तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के असलेल्या ओबीसी वर्गाचे आरक्षण स्थगित करुन संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. ओबीसी समाजाशिवाय निवडणुका नको अशीच आमची भूमिका असून “नो रिजर्व्हेशन,नो इलेक्शन” ही भूमिका अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारने मा.सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरीकल डाटा देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने ओ.बी.सी समाजाचे हक्क डावलण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून जो पर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेण्यात येऊ नये अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने दिलेल्या निवेदनात केलेली आहे.
यावेळी समता परिषदेचे बीड शहराध्यक्ष निखिल शिंदे, अमर विद्यागर, राजू महुवाले, प्रमोद शिंदे, बाबा घोडके, बाळू यादव, गणेश काळे, ॲड. रणजीत पाटील, नितीन साखरे, नितीन राऊत, मनोज भानोसे, धनंजय काळे, कृष्णा शिंदे, उपसरपंच सुमंत राऊत, अविनाश सानप, दादाराव रोकडे, राजेश शेलार, गणेश चिंचणे, विकास जगताप, ज्ञानेश्वर कोरडे, अनिल हिवरकर, सावता काळे, राहुल यादव, अमोल वाघमारे, संजय काळे, जयदीप सवाई, संदेश राऊत महेश व्यवहारे, अजीम शेख, असिफ तांबोळी, महेश चौधरी, मंगेश जमदाडे, राम कटारे, संतोष यादव, गणेश पालवे, शंकर राऊत यांच्यासह अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
