MahaTimes खंडपीठाचा शिक्षण विभागाला दम; पुन्हा चूक केल्यास कारवाईचा इशारा
By MahaTimes ऑनलाइन
बीड:- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांना टीईटीची सक्ती करता येणार नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “न्यायालयात माफी मागायची आणि बाहेर जाऊन पुन्हा तीच चूक करायची, हे चालणार नाही,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना सुनावले.
सय्यद अबू झैद सय्यद रफिक, गायकवाड सायली व्यंकटेश आणि साईनाथ गणपत बनसोडे या शिक्षकांच्या शिक्षण सेवक नियुक्ती प्रस्तावांना ‘टीईटी उत्तीर्ण नाही’ या कारणावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने शिक्षण विभागाचे आदेश रद्दबातल ठरवले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील ‘अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट’ प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. तसेच १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन परिपत्रकानुसार अल्पसंख्याक शाळांना आरटीई कायदा लागू नसल्याने टीईटीची अट बंधनकारक ठरत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सय्यद तौसिफ यासीन, ॲड. शेख तारेक मोबीन एच. आणि ॲड. के. पी. रोडगे यांनी बाजू मांडली.
▪️ १५ दिवसांत प्रस्ताव सादर करा
खंडपीठाने संबंधित संस्थांना १५ दिवसांत नियुक्ती प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी एका महिन्यात निर्णय घ्यावा आणि टीईटीचा आग्रह धरू नये, असे स्पष्ट आदेशही दिले. “पुन्हा अशी चूक झाल्यास कठोर कारवाई अटळ असेल,” असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
