MahaTimes येत्या 19 तारखेला राज्य मागास आयोगाच्या कार्यालयात मराठा आरक्षणासाठी पहिली सुनावणी
By MahaTimes ऑनलाइन | मुंबई
शिवसंग्रामच्या वतीने शिष्टमंडळासह 14 मार्च रोजी पुणे येथे राज्य मागास आयोगांची भेट घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय घेण्याची विनंती निवेदनाद्वारे केली. शिवसंग्रामच्या प्रयत्नाला यश आले असून राज्य मागास आयोगाच्या कार्यालयात गेलेले मराठा आरक्षण पूर्ववत मिळण्यासाठी, आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी येत्या 19 जुलै रोजी मुंबई येथील सुनावणी आयोजित करण्यात आलेली आहे. याबाबत सुनावणीचे पत्र शिवसंग्रामला प्राप्त झाले आहे. म्हणजेच ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासारखेच राज्य मागास आयोगा मार्फत राज्यभर सर्व्हे करण्याचे काम या निमित्ताने सुरू होईल त्याची ही पहिली पायरी असेल. एकंदरीत शिवसंग्रामच्या प्रयत्नाने मराठा आरक्षणाचे बंद झालेले दरवाजे उघडले आहेत असे मत शिवसंग्रामचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनायकराव मेटे यांनी मुंबई येथे पत्रकार परिषेदेत व्यक्त केले.
मुंबई येथे पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत विनायकराव मेटे यांनी मागील आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अनेक वेळा ताशेरे ओढले. पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, इस 2016 मध्ये एसईबीसीचे मराठ्यांना आरक्षण दिले गेले ते उच्च न्यायालय मध्ये टिकलं नाही म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये एसईबीसी या नावाने शिक्षण व नोकरी मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले. फडणवीस सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने आपले सूक्ष्म मत नोंदवले व मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये मराठा आरक्षण टिकवले परंतु या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान दिलं गेलं आणि 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली व 5 मे 2021 रोजी एसईबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल.
देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोर्टात टिकवू शकले नाही. अखेर शेवटी सुप्रीम कोर्टाने ते आरक्षण रद्द केल .ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकार जसे प्रयत्नशील आहे. त्याच आधारावर मराठा आरक्षणाची मालवलेली ज्योत राज्यमागास आयोगाच्या माध्यमातून कायदेशीर पुनर्प्रक्रिया सुरू करावी यासंदर्भात विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रयत्नशील राहावे असे स्पष्ट मत शिवसंग्रामचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ.विनायकराव मेटे यांनी मांडले.
