SEBC उमेदवारांना EWS श्रेणीचा पूर्वलक्षी आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय असंवैधानिक -उच्च न्यायालय

सरकारद्वारे निवड प्रक्रियेचे निकष बदलता येणार नाहीत

By MahaTimes ऑनलाइन | मुंबई

मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकाचा पुर्वलक्षी लाभ मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मात्र अनेक वर्तमानपत्र आणि चॅनलवर या
संदर्भात संभ्रम निर्माण करणाऱ्या बातम्या आल्या. सर्वच समाजाला ईडब्ल्युएसचा लाभ घेता येणार नाही अशा प्रकारचा समज निर्माण झाला आहे. वास्तविक पाहता पुर्वलक्षी लाभाच्या अनुषंगाने हायकोर्टाने दिलेला हा निर्णय आहे. निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर किंवा प्रक्रियेच्या दरम्यान सरकारद्वारे निवड प्रक्रियेचे निकष बदलता येणार नाहीत असे न्यायालयाचे म्हणने आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने 23.12.2020 आणि 31.05.2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. हा शासन निर्णय विविध विभागांच्या प्रलंबित निवड प्रक्रियेसाठी देखील पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला. जरी याचा SEBC श्रेणीला फायदा झाला परंतु निवड प्रक्रियेत आधीच स्पर्धा करत असलेल्या EWS उमेदवारांसाठी पूर्वग्रह निर्माण झाला. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडने त्यांच्या विभागांतर्गत विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्याचप्रमाणे त्यांच्या श्रेणीतून निवडलेल्या काही EWS उमेदवारांनी SEBC उमेदवारांना त्यांची श्रेणी EWS मध्ये रूपांतरित करण्याच्या शासन निर्णयाला विकास बळवंत आळसे आणि इतर यांनी ऍड सय्यद तौसीफ यासीन यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे माननीय मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली आणि निकाल राखून ठेवण्यात आला. सध्याच्या प्रकरणातील अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 29.07.2022रोजी EWS उमेदवारांच्या बाजूने दिला. प्रकरणात EWS उमेदवारांचे यशस्वीरीत्या प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र देशमुख, ऍड सय्यद तौसीफ यासीन आणि ऍड हसन खान यांनी केले.

आपल्या आदेशात न्यायालयाने काय म्हटले…,

एकदा निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकार आरक्षणाबाबत प्रक्रियात्मक कायद्यात सुधारणा करणारा कोणताही आदेश पारित करू शकत नाही. सध्याच्या प्रकरणात भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती आणि निवड यादी प्रसिद्ध होण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली होती, राज्य सरकार SEBC श्रेणी अंतर्गत पात्र असलेल्यांना EWS आरक्षण लागू करण्याचा शासन निर्णय पूर्वलक्षीपणे जारी करू शकला नसता. राज्य सरकार SEBC उमेदवारांना EWS श्रेणीचे लाभ घेण्यास परवानगी देणे योग्य नव्हते. आमच्या मते, अशा कार्यकारी सूचना जारी करून, राज्य सरकारने EWS उमेदवारांच्या बाजूने निर्माण केलेल्या निहित अधिकारांवर गदा आणणे योग्य नाही. निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर किंवा प्रक्रियेच्या दरम्यान सरकार द्वारे निवड प्रक्रियेचे निकष बदलता येणार नाहीत. आम्हाला SEBC उमेदवारांबद्दल सहानुभूती आहे. परंतु परिस्थिती त्यांच्या स्वत:च्या निर्मितीचा परिणाम आहे हे आम्ही विसरू शकत नाही कारण SEBC उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची माहिती होती, तरीही त्यांनी SEBC साठी आरक्षणाचा दावा करून भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी घेतली.

EWS उमेदवारांच्या याचिका त्यांच्या बाजूने यशस्वीपणे मंजूर केल्या आहेत. दरम्यान सरकार द्वारा निवड प्रक्रियच निकष बदलता येणार नाहीत. 23.12.2020 आणि 31.05.2021चे शासन निर्णय, 2019 च्या जाहिराती EWS श्रेणीच्या नियुक्तीच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेस लागू नाहीत. SEBC उमेदवारांना EWS श्रेणीचा पूर्वलक्षी आरक्षणाचा लाभ देण्याचा सरकारी निर्णय बेकायदेशीर मनमानी आणि असंवैधानिक आहे. महावितरण कंपनीला जाहिराती जारी करताना प्रचलित नियम आणि अटींशी सुसंगतपणे निवड प्रक्रियेसह पुढे जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारला सुधारणा करता येत नाही

मराठा समाजाला ईडब्ल्युएस आरक्षणाचा लाभ देण्यास आर्थिक दुर्बल घटक श्रेणीतील विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ताव न्यायमूर्ती, एम एस करने यांच्यासमोर नुकतीच याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी एकदा निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राज्य शासनाला त्यात आरक्षणासंबंधी प्रक्रियात्मक कायद्यात सुधारणा करणारा कुठलाही आदेश पारित करता येत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.