MahaTimes कार्यवाही न केल्यास पुरवठा विभागाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करणार – ललित अब्बड
By MahaTimes ऑनलाइन | बीड
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर स्वस्तधान्य दुकाने पर्यायी व्यवस्थेवर सुरू राशन आहेत. गोरगरीबांच्या हक्काचे अन्नधान्य काळ्या बाजारात जाण्यासाठी सोयिस्कर मार्ग आहे. प्रशासनाने हा काळाबाजार थांबवण्यासाठी तात्काळ पर्यायी व्यवस्था बंद करून त्या ठिकाणी धोरणात्मक निर्णय राबवावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ललित अब्बड यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
बीड जिल्हा पुरवठा विभाग अंतर्गत मोठया प्रमाणात सावळा गोंधळ असून अनेक पर्यायी मार्ग काढून शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना प्रशासकीय अधिकारी संगनमतने केवळ कागदावर राबवून त्या गिळंकृत करण्याचा प्रकार करत आहेत. मागील अनेक वर्षापासून बीड जिल्ह्यात मुळ स्वस्तधान्य दुकानाचे मालक यांचे निधन झाल्यानंतर वारसा हक्काने सदरील दुकानाची मालकी वारसदाराकडे जाणे गरजेचे असते.
मात्र अनेक मयतांचे वारसच नाहीत अशा दुकानदारांचा परवाना रद्द करून त्या गावात नव्याने राशन दुकान मंजूर करणे गरजेचे आहे. मात्र असे न करता प्रशासन पर्यायी व्यवस्थेवर सुरू राशन च्या नावाखाली सदरील राशन दुकानांतर्गत खातेदारांना इतर दुकानांना जोडल्याचे दाखवते. सदरील खातेदार हे दिलेल्या पर्यायी दुकानदारापर्यंत जावू शकत नाहीत. जे जात नाहीत त्यांच्या नावावरील शासकीय धान्य काळ्या बाजारात पाठवून गैरव्यवहार संगनमताने होत आहे.
पाटोदा तालुक्यातील निरगुडी येथील स्वस्तधान्य दुकानदार यांचे दोन वर्षापूर्वी निधन झाले असून त्यांच्या नावावर असलेला स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना इतर दुकानाला बेकायदेशीर जोडला आहे. प्रशासनाने ज्यांना पर्यायी दुकानदार म्हणून निवडले ते दुकानदार मयत झालेल्या दुकानदाराच्या जवळच्या माणसाला हाताशी धरून गोरगरीबांच्या तोंडातील अन्नधान्याला काळ्याबाजारात संगनमताने नेले जाते.
बहुतांश राशन दुकानांच्या बाहेर शासकीय दरपत्रक लावले जात नाहीत. कोणत्याही शासकीय योजना ठळकपणे नमुद केलेल्या नसतात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला शासनाच्या कोणत्या योजना आहेत. कोणता माल मिळू शकतो याची माहिती मिळत नाही. या सर्व गैरप्रकाराची सखोल चौकशी जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांनी करून दोषी विरूध्द कठोर कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ललित अब्बड यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.
