निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेणाऱ्या कायद्याला आव्हान

उल्हास संचेती यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

By MahaTimes ऑनलाइन – बीड |

निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेणाऱ्या कायद्याला बीड येथील उल्हास संचेती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. स्थानिक निवडणूकांच्या संदर्भाने सिमांकन आणि प्रभागरचनेचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा कायदा राज्य शासनाने मार्च 2022 केला होता. यावर आता सोमवारी (दि.25) न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पिठासमोर सुनावणी होणार आहे. याकडे आता राज्याच्या नजरा लागल्या आहेत.

याबाबत संचेती यांनी बीड येथे पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत: कडे घेणे हा लोकशाहीचा खून आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहीलेल्या राज्यघटनेचा हा मोठा अवमान आहे असेही ते म्हणाले. पुढे बोलताना उल्हास संचेती म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांसंदर्भात प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा कायदा राज्य शासनाने 11 मार्च 2022 रोजी पारित केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली प्रभाग रचनेची प्रक्रिया निष्प्रभ झाली होती.

राज्य शासनाचा हा कायदा घटनाविरोधी असून यामुळे निवडणूका लांबत असल्याचे सांगत बीड येथील सामाजिक कार्यकर्ते उल्हास संचेती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. त्यावर आता सोमवारी (दि. 25) रोजी द्विसदस्यीय खंडिपठासमोर सुनावणी होणार असल्याची माहिती उल्हास संचेती यांनी दिली.

राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना कलम 324 नुसार झालेली असून त्यासाठी घटना क्र. 73 व 74 मध्ये दुरूस्ती झालेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगास उपरोक्त कायद्याच्या कलमानुसार 243 ( क ) व इतर तरतुदी नुसार राज्यातील नगर पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रि या पार पाडणे, त्यामधील प्रभाग तयार करणे, गण तयार करणे, गट तयार करणे, मतदार याद्या तयार करणे असे इत्यादीचे अधिकार आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगास हे अधिकार असतांना महाराष्ट्र शासनाने सन 2022 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21 व 22 दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करून ते राज्य शासनाकडे घेतलेले आहेत. या बाबतचा सुधारित कायदा प्रकाशित झाला आहे.

सदरचे अधिकार घेत असतांना शासनाने कायद्यामध्ये बदल केलेला असून तो घटनाबाह्य असल्याने व निवडणूक प्रक्रि येमध्ये पारदर्शकता राहण्याची सांक्षकता असल्याने त्यास मी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागीतलेली आहे यावर आता निर्णय होईल असे संचेती यांनी सांगीतले.