MahaTimes पटेल फाऊंडेशनच्या लढ्याला यश, शाहेद पटेल यांची माहिती
By MahaTimes ऑनलाइन |
बीड : ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेती पिकांचे, घर पडझड व जनावरे मृत झाली होती. भरपाईची रक्कम मिळावी, यासाठी पटेल फाउंडेशनने सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला, त्यामुळे ४० कोटी ५५ लाख रुपये जिल्हा प्रशासनास १९ ऑक्टोबरला प्राप्त झाले आहे. हे अनुदान लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. मागच्या वर्षी झालेल्या नुकसानीची मदत ही राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार देण्यात आलेली आहे.
सदरील ४० कोटी रुपये तहसीलदारांकडे ऑनलाईन पद्धतीने वितरीत करण्यात येतील. त्यानंतर लाभार्थ्यांची यादीनुसार ही मदत संबंधितांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल. दरम्यान, यासाठी पटेल फाउंडेशनचे अध्यक्ष शाहेद पटेल यांनी मंडळाधिकाऱ्यांपासून ते प्रधान सचिवांपर्यंत निवेदने देऊन माजी आ. अमरसिंह पंडित, आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा केला होता. शिवाय खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर यंत्रणा हलली. यामुळे तालुक्यातील नांदूरहवेली, खामगाव, आहेर चिंचोली, भाटसांगवी, कुर्ला, पारगाव जप्ती, माळापुरी, पिंपळनेर, ताडसोन्ना या गावातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
असे आहे अनुदान
मृत जनावरांसाठी ८५ लाख, घर पडझड व गोठ्यांसाठी ३ कोटी १४ लाख, शेतजमीन खरडून गेल्याने झालेल्या नुकसानीपोटी २८ कोटी २५ लाख, मत्स्य व्यवसाय नुकसानीसाठी ८ कोटी २९ लाख असे एकूण ४० कोटी ५५ लाख रुपये अनुदान जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाले आहेत. मोठी १९७ जनावरे मृत११ तालुक्यांत १९७ मोठे दुधाळ जनावरे मृत झाली तर लहान २२६, ओढकाम करणारे पशुधन ४६ तर कुक्कुटपालनातील ७७७० पक्षी मृत झाली होती. या नुकसानीपोटी ८ कोटी २९ लाख अनुदान प्राप्त झाले.
जिल्ह्यातील १० तालुक्यातील ४ हजार २५४ तर ३४ पक्की घरे पडली होती. त्यातील अंशत: पडझड झालेल्या व पक्क्या घरांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे तसेच जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांतील १८ गोठ्यांचे नुकसान झाले होते. शासनाच्या तरतुदीनुसार प्रतिगोठा २१०० रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे.
सर्वाधिक नुकसान शेतीचेजिल्ह्यातील १० तालुक्यातील मागच्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. त्यामध्ये दरड कोसळणे, खरडणे, खचणे, नदी प्रवाह बदल्यामुळे शेतजमीन वाहून गेलेले क्षेत्र याचा समावेश आहे. त्यासाठी ३७ हजार ५०० रुपये हेक्टरप्रमाणे २८ कोटी २५ लाख रुपये अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती.
