MahaTimes राज्यातील हजारांहून अधिक ग्रंथालयांची मान्यता काढून घेणार
दर्जावाढ करू, कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ व फिरत्या वाचनालयांना परवानग्या देणार
मुंबई : राज्यात 744 ग्रंथालय हे नीट चालत नाहीत, त्याची माहिती विभागाकडे उपलब्ध असून अशा इतर नीट न चालणाऱ्या ग्रंथालयांच्या मान्यता काढून घेतल्या जातील. मात्र ज्यांचे अनुदान कमी आहे, त्यांनी निकषाप्रमाणे सुधारणा केली तर त्यांची यावेळी ऑडिट करून त्यांचा दर्जावाढ करू, ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणार, अशी ग्वाही उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
भाजपाचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी राज्यात पेटीत पुस्तके ठेवणारी ग्रंथालये 10 ते 12 लाखांचे अनुदान घेतात, त्याचा लोकांना फायदा होत नाही, त्याची चौकशी करणार का अशी मागणी केली. त्यावर पाटील अशा ग्रंथालयांच्या परवानग्या काढून घेऊ असे आश्वासन दिले. आमदार अभिजित वंजारी यांनी आज मान्सून अधिवेशनामध्ये ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यांना योग्य मानधन द्यावे. तसेच 20 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून दोन हजार ते तीन हजार मानधन आहे. ते परवडत नाही. ते वाढवून देण्यात यावे, अशी मागणी केली. राज्यात जवळपास 21 हजारपेक्षा ग्रंथालये आहेत. त्यामुळे त्यांची कर्मचारी संख्या आहे. त्यातही अ, ब, क, ड वर्ग आहेत त्यांना जे मानधन मिळते ते योग्य आहे का, असा प्रश्न ही त्यांनी उपस्थित केला. प्रश्नाला विलास पोतनीस, सुनील शिंदे, निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर यांनी पाठिंबा दिला.
या प्रश्नाला उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले. राज्यात 21 हजारांहून अधिक ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांच्या अनुदासाठी सरकारकडून सध्या 122 कोटी रूपये खर्च केला जातो. अनुदानासाठी वाढ आणि दर्जावाढ केल्यास ही वाढ 300 कोटींपर्यंत जाईल. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर खूप होत असून जग पुढे चालले आहे त्यामुळे जिल्हा, तालुका स्तरावर असलेली ग्रंथालये त्यादृष्टीने विकसित केले जातील. आणि त्यांनाही लवकरच अनुदान दिले जाईल. फिरत्या वाचनालयांना परवानग्या देणार, असे पाटील यांनी सांगितलं. तसेच, ग्रंथालयांनीही दर्जा वाढावा म्हणून प्रयत्न करावा असे त्यांनी सांगितले. 60 टक्क्यांनी अनुदान वाढवण्याचा प्रयत्न असेल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
