राज्यातील तुकडे बंदीचे नियम आणि परिपत्रक औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द

आता खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा !

By MahaTimes ऑनलाइन | औरंगाबाद

राज्यातील तुकडे बंदीचे नियम आणि परिपत्रक औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरु  होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे अनेक छोट्या शेतक-यांना अडचणीच्या वेळी आपली जमीन विक्री करणेही शक्य होणार आहे.

राज्यातील तुकडे बंदीचे नियम त्रासामुळे लोक त्रस्त होते. पण आता दिलासा मिळाल्यानंतर आता 1-2 गुंठे जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहेत. यासोबतच तीन गुंठ्यांची अट त्यामुळे असणार नाही.  आता आपल्याकडे जमिनीचे कमी क्षेत्र जरी असेल तरी ते तुम्ही बिनधास्त विकू शकणार आहात.

राज्य मुद्रांक विभागाने जमीन तुकडे बंदी नियम लागू केल्याने त्यात एन ए 44 जमीन वगळता इतर सर्व घरे, प्लॉट रजिस्ट्री बंद होती. जमिनीचे तुकडे करु नही विकता येत नव्हते. त्याची रजिस्ट्री बंद होती. यासाठी महाराष्ट्र नोंदणी नियम क्र मांक 44 (1) (ई) हा नियम ठेवला होता. त्यामुळं अशा घर आणि जमिनीची  खरेदी- विक्री  व्यवहार नाईलाजानं बॉण्ड पेपरवर व्हायला लागली होती. या विरोधात काही लोकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली होती. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळं आता तुकडा बंदीमुळे होणारा त्रास संपणार आहे.

पहा : औरंगाबाद खंडपिठाचा निर्णय

राज्यात तुकडेबंदी असल्याने खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तांसोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी न स्वीकारण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी 12 जुलै 2021 रोजी परिपत्रकाद्वारे काढले होते.

त्यावर सुनावणी झाली असून हे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  औरंगाबाद खंडपीठाचे (Bombay / Mumbai high court) न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका, एस. जी. मेहरे यांनी 5 मे रोजी रद्द केल्याने छोटे प्लॉटधारक आणि प्लॉटिंग व्यावसायिकांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे आता खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग सुरळीत झाला आहे.

दरम्यान काही हरकतदारांनी म्हटलं की, त्यांनी प्लॉट, रो हाऊसेस विकल्यानंतर ते खरेदीखत नोंदणी करण्यासाठी औरंगाबामधील दुय्यम निबंधक कार्यालयात गेले होते. शासनाची स्टॅम्प ड्युटी भरूनही दुय्यम निबंधकांनी खरेदीखत न नोंदवता परत दिले. महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 व 12 जुलै 2021 रोजी परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवण्यात येणार नाही, असं निबंधकांनी सांगितलं होतं.

काय होता नियम

राज्य मुद्रांक विभागाने 12 जुलै 2021 पासून जमीन तुकडाबंदी नियम लागू केले होते. त्यात एन ए 44 जमीन वगळता इतर सर्व घरे, प्लॉट रजिस्ट्री बंद होती. जमिनीचा पट्टा 1 एकर असेल तर त्याचे तुकडे करून त्यातील 1 ते 2 गुंठे जमीन विकता येत नव्हती, त्याचे रजिस्ट्री होत नव्हते. जमिनीचे ले आऊट केले तरच रजिस्ट्रेशनची मुभा होती, अथवा जिल्हाधिकारी परवानगीने रजिस्ट्रेशन होऊ शकत असे.