MahaTimes १०० हून अधिक माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं थेट मोदींना पत्र!
By MahaTimes ऑनलाइन |
देशामध्ये अल्पसंख्याक समाजाप्रती द्वेषाची भावना चिंताजनकरीत्या वाढू लागली असल्याचं सांगत तब्बल १०८ माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून आपला संताप व्यक्त केला आहे. मंगळवारी या अधिकाऱ्यांनी मोदी यांच्याकडे पाठवलेल्या तीन पानी पत्रामध्ये त्यांनी द्वेषाचे राजकारण बंद करण्याची विनंती केली आहे.
देशातल्या विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या संदर्भात या पत्रामध्ये देशातील सद्य परिस्थितीवर भाष्य करताना नाईलाजाने अशा पद्धतीने संताप व्यक्त करावा लागत असल्याचं देखील नमूद करण्यात आलं आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, माजी परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग, माजी गृहसचिव जी.के. पिल्लई, दिल्लीचे माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर नजीब जंग आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे प्रधान सचिव टीकेए नायर, माजी पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, रवी बुद्धिराजा, व्ही. पी. राजा, मीरा बोरवणकर, अण्णा दानी अशा महाराष्ट्रातील अनेक सनदी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
काय लिहिलंय पत्रामध्ये?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या १०८ माजी अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या पत्रामध्ये देशात सध्या अल्पसंख्याक समाजाबद्दल द्वेषाची भावना वाढीस लागल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. “सामान्यपणे माजी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून अशा पद्धतीने टोकाला जाऊन आमच्या भावना व्यक्त करणं ही काही आमची इच्छा नसते. पण ज्या वेगाने आपल्या संविधानकर्त्यांनी तयार केलेली देशाची घटनात्मक चौकट उद्ध्वस्त केली जात आहे, ते पाहाता आम्हाला नाईलाजाने आमचा संताप आणि वेदना अशा पद्धतीने व्यक्त कराव्या लागत आहेत”,
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या या पत्रात देशातल्या राजकीय स्थितीबद्दलची चिंता व्यक्त करण्यात आली असून त्यांनी पंतप्रधानांना देशातलं द्वेषाचं राजकारण बंद करण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणाले की तुमच्याच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे तुमचं वचन लक्षात घेऊन आम्ही तुम्हाला हे आवाहन करत आहोत. या वर्षी आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की तुम्ही पक्षाभिमानाच्याही पुढे जाऊन विचार करत तुमच्या पक्षाच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सरकारमध्ये चाललेलं द्वेषाचं राजकारण बंद कराल. असं १०८ अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असलेल्या या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
देशात गेल्या काही वर्षांपासून, महिन्यांपासून भाजपाशासित आसाम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाविरोधात विशेषतः मुस्लीमांच्या विरोधात जो सांप्रदायिक हिंसाचार सुरू आहे, त्यामुळे भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.
या पत्रातून भाजपाशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांच्या बाबतीत सांप्रदायिक हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे. या भाजपाशासित राज्यांमध्ये कायदा हा शांतता राखण्याचं माध्यम नसून अल्पसंख्यांकांना कायम धाकात, भयात ठेवण्याचं माध्यम झालं आहे. आपला देश हा आता स्वतःच नागरिकांचं विभाजन करत आहे. द्वेषातून दलित, गरीब आणि उपेक्षितांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत, आत्तापर्यंत कधी नाही अशी भीती पसरवली जात आहे.
