MahaTimes बीडच्या जुन्या मोंढ्याच्या जागेचा प्रकार : उपअधीक्षकांकडून कारवाईस टाळाटाळ
By MahaTimes ऑनलाइन – बीड |
भूमापन कार्यालयातील 7 एकर जागेच्या नाव नोंदीची संचिका भूमी अभिलेख कार्यालयातून गहाळ झाली आहे. जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख बीड यांनी यास जवाबदार असणाऱ्या दोषी अधिकारी कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रत्यक्ष सूचना देऊन लेखी आदेश उपअधीक्षकांना देऊनही उप अधिक्षक केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवत असल्याचे दिसून येत आहे. कारवाई तर दुरच राहिली, उपअधीक्षकांनी अद्याप गहाळ संचिका पुनर्गठीतही करण्यासाठीच्या हालचाली केल्या नसल्याचे उघड झाले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड यांनी शहरातील जुना मोंढ्याच्या जागेची नोंदीची संचिका मिळावी, यासाठी दोन वर्षांपूर्वी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, त्यांना संचिका देण्यात आली नाही. त्यांनी या प्रकरणात सतत पाठपुरावा केल्यानंतर संचिका गहाळ झाली असल्याची बाब समोर आली. दरम्यान, तत्कालीन परीक्षण भूमापक आर.आर. विभुते, तत्कालीन नगर भूमापन लिपिक व्ही.डी. मुळे व अभिलेखापाल व्ही.बी. सोनवणे यांना समज देऊन संचिकेचा शोध घेऊन ती सादर करण्याचे आदेशित केले होते.
संचिकेचा 2 वर्ष शोध त्यांनी घेऊन ही संचिका आढळून येत नाही असा खुलासा सादर केल्यानंतर उप अधीक्षक भूमी अभिलेख बीड यांनी त्याअनुषंगाने 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी जिल्हाधिक्षक बीड यांच्याकडे वेळ काढूपणाचे धोरण राबवून सदरची संचिका अभिलेखात शोध घेतला असता आढळून येत नाही, असे उपअधीक्षक माणिक मुंडे यांनी जिल्हा अधीक्षकांना 3 फेब्रुवारी 22 रोजी पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले होते.
त्या पत्रावर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख बीड दादासाहेब घोडके यांनी संबंधित प्रकरणात दोषी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करुन त्यात कारवाई करुन गहाळ संचिका पुनर्गठीत करावी, असे आदेशित केले आहे. परंतु, याला उपअधीक्षक मुंडे यांनी केराची टोपली दाखविली आहे. दरम्यान, उपअधीक्षक मुंडे हे जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात आले असता त्यांना कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.
संचिका गहाळप्रकरणी उपअधीक्षकांना दोषी अधिकारी कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दादासाहेब घोडके,
जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख
ज्या ठिकाणी शासकीय कागदपत्रे ठेवण्यात आली आहेत, त्याच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे सांभाळण्याची जबाबदारी असते. कागदपत्रे गहाळ झाली तर सुनावणी किंवा चौकशी करुन कारवाई करणे अपेक्षित असते. मात्र, उपअधीक्षकांनी कारवाईऐवजी वरिष्ठांना पत्र पाठवून केवळ वेळकाढूपणा केला आहे.
रामनाथ खोड,
सामाजिक कार्यकर्ते, बीड
