MahaTimes ▪️ रॉयल्टी पूर्णपणे माफ; तलाठीच्या पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार
▪️ जलस्रोतांचे खोलीकरण होणार; सुपीक गाळामुळे शेती उत्पादनवाढीची अपेक्षा
Maha times ऑनलाइन
बीड : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेत शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांवरील (Minor minerals)स्वामित्वधन अर्थात रॉयल्टी पूर्णपणे माफ केली आहे. त्यामुळे शेततळे, विहिरी, शेतघर, जनावरांचे गोठे तसेच शेतरस्त्यांच्या कामांसाठी लागणारा गाळ, माती आणि मुरूम शेतकऱ्यांना आता मोफत उपलब्ध होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात या निर्णायची घोषणा केली असून, गुरुवारी (दि. २) याबाबत अध्यादेश जारी करण्यात आला.
नव्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी शेतीसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांवर रॉयल्टी भरावी लागत होती. मात्र, आता शेतकऱ्यांना कोणतेही शुल्क न भरता या खनिजांचा वापर करता येणार आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर आधारित आहे.
सातत्याने पडणारा दुष्काळ, हवामानातील बदल आणि रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीची सुपीकता घटत आहे. त्याचवेळी गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, महसुली नाले, बंधारे आणि लघुसिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने पाणी साठवण क्षमतेत घट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
जलसंपदा आणि मृद-जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभांमधील गाळ शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या गाळामध्ये सेंद्रिय घटक आणि पोषक तत्त्वांचे प्रमाण अधिक असल्याने जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होऊन कृषी उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शेताची सुधारणा, शेतरस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, पावसाळ्यातील चिखल दूर करणे, विहिरी, शेतघर आणि जनावरांचे गोठे उभारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाळ, माती व मुरूमवर कोणतेही स्वामित्वधन आकारले जाणार नाही. मात्र, यासाठी संबंधित तलाठी किंवा ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत परवानगी देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
तसेच गावातील तलाव, महसुली नाले किंवा जलसंधारणाच्या कामांमधून माती, दगड अथवा मुरूम काढण्यासाठी संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची ना-हरकत घेणे बंधनकारक करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, ही कामे व्यावसायिक स्वरूपाची नसल्याने ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीद्वारे गाळ, माती अथवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६९ मधील कलम ४८ (७) व ४८ (८) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. पोलीस व महसूल विभागालाही अशा प्रकरणांत कारवाई न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
▪️ निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
► शेततळे, विहिरी, शेतघर, गोठे व शेतरस्त्यांसाठी गाळ, माती व मुरूम मोफत
► गौण खनिजांवरील रॉयल्टी पूर्णपणे माफ
► तलाठी किंवा ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक
► १५ दिवसांत परवानगी देण्याचे निर्देश
► व्यावसायिक वापर नसल्यास दंडात्मक कारवाई नाही
► जलस्रोतांचे खोलीकरण आणि पाणी साठवण क्षमता वाढणार
► सुपीक गाळामुळे रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होणार
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याबरोबरच जलसंधारण, जमिनीची सुपीकता आणि कृषी उत्पादनवाढीलाही मोठी चालना मिळणार असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
