लवकरच जिल्ह्यातील सर्व ‘सेतू’ केंद्र चालविण्याकरीता टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येईल

सामाजिक कार्यकर्ते वसीम शेख यांच्या सांगोला ‘सेतू’ आंदोलनाची जिल्हा प्रशासनाकडून दखल

By MahaTimes ऑनलाइन |

सोलापुर : जिल्ह्यातील पात्र कंपनीला सेतु सुविधा केंद्र चालविण्यास ठेका देण्यात यावा. सांगोला सेतू सुविधा केंद्र चे बेकायदेशीर कामकाज तात्काळ बंद करावेत. या व इतर मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते वसीम शेख यांनी बेमुदत धरने आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत लवकरच जिल्ह्यातील सर्व सेतू सुविधा केंद्र चालविण्याकरिता टेंडर प्रक्रि या राबविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन जिल्हा प्रशासनाने दिले आहे.

सोलापुर जिल्ह्यातील सांगोला सेतू सुविधा केंद्र येथील अपहार आणि मे. गुजरात इन्फोटेक लि. या कंपनी मार्फत सुरू असलेले बेकायदेशीर कामकाज तात्काळ बंद करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच, नव्याने निवीदा प्रक्रि या राबवून वरील कंपनी व्यतिरिक्त इतर पात्र कंपनीला जिल्ह्यातील सेतु सुविधा केंद्र चालविण्यास ठेका देण्यात यावा तसेच सध्याचे सर्व ऑपरेटर पुन्हा या केंद्रांमध्ये न घेता नवीन ऑपरेटर घेण्याच्या मागणीसाठी सांगोला येथील सामाजिक कार्यकर्ते वसीम शेख यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर समोर बेमुदत धरणे आंदोलन करीत या मुद्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधुन घेतले होते.

दरम्यान अप्पर जिल्हादंडाधिकारी शमा पवार मॅडम यांनी आंदोलन समयी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले आणि लवकरच जिल्हयातील सर्व सेतू सुविधा केंद्र चालविण्यासाठी निविदा सूचना काढून प्रक्रि या पूर्ण केली जाईल, तसेच आंदोलकांच्या इतरही मागण्यांचा अभ्यास करून आदेश करण्यात येतील असे आश्वासन दिले, त्यामुळे सदरील आंदोलन स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती वसीम शेख यांनी दिली. यावेळी पत्रकार रोहित सुर्यागण, सामाजिक कार्यकर्ते अमर सोनवले, इम्रान काझी, आयाज नदाफ हे उपस्थित होते.

बेकायदा ‘सेतू’ : मुदतवाढ न मिळविता कामकाज सुरुच

शासनाने सोलापूर जिल्हा सेतू कमिटीचे अध्यक्षांच्या तथा मा. जिल्हाधिकारीसो, सोलापूर यांचे नियंत्रणाखाली मे. गुजरात इन्फोटेक लि. या कंपनी सोबत करार करून सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच सेतू केंद्र चालविण्याचा ठेका देऊ केला होता, या टेंडर प्रक्रिये नुसार मार्च 2020 अखेर पर्यंत याच कंपनी मार्फत कामकाज सुरु होते व अद्यापही आहे. मुदतवाढ न मिळविता किंवा टेंडर प्रोसेस शिवाय सदरील कामकाज सुरु आहे. दि. 31 मार्च 2020 पासून आजतागायत सदरील कंपनीमार्फत चालू असलेल्या कामकाजाबाबत वर्ग करण्यात आलेल्या कमिशनच्या रक्कमा अदा करणे हे कृत्य बेकायदा ठरत आहे. या रक्कमांची वसुली शासकिय यंत्रणांद्वारा करण्यात यावी.

शासकीय महसुलाची भरमसाट लूट!

मे.गुजरात इन्फोटेक लि. च्या सर्व कामकाजाचे ऑडिट तपासणी करून व मागील 10 वर्षांपासून दैनंदिन प्रतिज्ञापत्र नोंदवहीतील नोंद केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची संख्या व त्याकरिता शासनाला करावी लागणारी रक्कम आणि त्याच काळात प्रत्यक्षात शासनाला प्रतिज्ञापत्र नोंदवण्यासाठी केलेला भरणा अशी तुलनात्मक तपासणी करावी तरच ही बाब समोर येईल. एकाच व्यक्तीच्या दोन वेगवेगळ्या प्रतिज्ञापत्रावर विहित आकारणी करण्यात आली पाहिजे होती. परंतु दोन्ही प्रतिज्ञापत्राची वेगवेगळे टोकन क्रमांक पडणे गरजेचे असताना केवळ एकाच टोकन क्रमांकाने ही दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे नोंद करण्यात आली असून शासकीय महसुलाची मोठी लूट झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.