MahaTimes आम्ही दिलगीर आहोत, हा संप फक्त ग्राहकांकरिता- संघटना
वीजपुरवठा सुरळीत करण्यास सर्वोच्च प्राथमिकता-प्रशासन
By MahaTimes ऑनलाइन | मुंबई/बीड : महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीच्या व्यवस्थापनासोबत झालेली चर्चा फिस्कटल्यामुळे 72 तासाचा संप अटळ आहे. अदानी कंपनीला (Adani Company) वीज वितरण परवानगी (Power Distribution Permit) देऊ नये अशी मागणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केलीय. राज्याला सर्वाधिक महसूल देणारी महावितरण कंपनी विक्री करून खाजगीकरण करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला असून या खाजगीकरणास (Privatization) विद्युत कर्मचारी संघटनाने तीव्र करीत बेमुदत संपावर जाण्याचा पवित्रा घेतला आहे. महावितरणच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात 31 कर्मचारी संघटना बुधवार दि 4 जानेवारी रोजी 3 दिवसाच्या संपावर जाणार असून मागण्या मान्य न झाल्यास 18 जानेवारी पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ही महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची असून राज्याला सर्वाधिक महसूल देणारी ही कंपनी केंद्र सरकार सुद्धा राज्य शासनाच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आणण्यासाठी व पुढे त्यांचे अस्तित्वच नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. भारत सरकारद्वारे दि. 9 सप्टेंबर 2022 रोजी जारी केलेली असाधारण अधिसूचनेनुसार केंद्र सरकारने वीज वितरण क्षेत्रामध्ये एकापेक्षा अनेक परवाने प्रदान करून निकटवर्ती मुबंई परिसरातील तीन जिल्हे किंवा महानगरपालिका अंतर्गत विभाग खाजगी भांडवलदार अडाणी इलेक्ट्रीसिटी नवी मुंबई लिमिटेड (AENML) या कंपनीस सोपविण्याच्या विचार करीत आहे.
केंद्र सरकारच्या या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या केंद्रिय कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये वीज कंपनी प्रशासन व शासनाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला तथा अडाणी इलेक्ट्रीकल्स लि. कंपनीला विरोध करीत तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयाविरोधात बुधवार दि 4 रोजी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीच्या विद्युत कर्मचारी 72 तासाच्या संपावर जाणार आहेत.
आम्ही दिलगीर आहोत, हा संप फक्त ग्राहकांकरिता
संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व वीज कर्मचारी संपावर राहतील. हा संप तुम्हाला त्रास होईल अशा उद्देशाने बिलकुल नाही. आम्हाला काही मिळवायचे आहे असा सुद्धा या संपा मागे उद्देश नाही. पण फ्री सिम देऊन हळूहळू बीएसएनएल (BSNL) कंपनी जशी गिळंकृत केली तशी सार्वजनिक उद्योग महावितरण (MSEB) गिळंकृत करायला कोणी येत असेल तर त्याला हा विरोध होय. नक्कीच हे तीन दिवस त्रासदायक होतील. पण आम्ही दिलगीर आहोत. हा संप फक्त ग्राहकांकरिता आहे.
संपाच्या काळात प्रशासनाने केल्या प्रतिनियुक्त परळीला देखील येणार अभियंते
खाजगीकरण थांबविण्यासाठीची मागणी मान्य न झाल्यास 18 जानेवारी पासून सर्व विद्युत कर्मचारी हे बेमुदत संपावर जाणार आहेत.या सर्व संपाचा परिणाम राज्यात वीज उत्पादन व वीज वितरण प्रणालीवर होणार असून या संपाबाबत परळी येथील महानिर्मिती केंद्राच्या मुख्य अभियंता पी एन भदाणे यांनी सोमवारी सर्व कंत्राटदार आणि विविध ट्रेड युनियन च्या 2 बैठका घेऊन वीज उत्पादन व वितरण यावर या संपाचा परिणाम होणार नाही याचा आढावा घेतला.
ऊर्जामंत्री फ़डणवीस यांच्या उपस्थित 4 जानेवारीला दुपारी बैठक
संपात सहभागी असलेल्या सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या उपस्थित उद्या 4 जानेवारीला दुपारी 1.00 वाजता सह्याद्री अतिथी गृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला प्रस्तावित संप मागे घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
