MahaTimes सीमाही जुन्याच राहणार, मंत्रिमंडळाने निर्णय बदलला
जिल्हा प्रशासनाला आता नव्या आदेशाची प्रतीक्षा
By MahaTimes ऑनलाइन |
राज्याच्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने काल, बुधवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सन 2017 च्या स्थितीनुसार घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे बीड जिल्हा परिषदेत पुन्हा 60 सदस्यच निर्वाचित होणार असून मतदारसंघाच्या सीमाही जुन्याच कायम केल्या जाणार आहेत. दरम्यान वारंवार होणार्या फेरबदलामुळे जिल्हा प्रशासन अडचणीत आले असून संबंधित अधिकार्यांना आता नव्या आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने अलिकडेच बीड जिल्ह्याचा एकूण भूभाग 69 मतदारसंघात विभाजित करु न आरक्षणही निश्चित केले होते. परंतु सध्याच्या मंत्रिमंडळाने पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारचा तो निर्णय बदलून सन 2017 नुसार निवडणुका घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे आगामी 8 ऑगस्ट रोजी जाहीर होणारी मतदारसंघांच्या आरक्षणाची अंतीम यादी घोषित केली जाणार की नाही, याबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. लोकसंख्या वाढल्यामुळे तत्कालीन मविआ सरकारने जिल्हा परिषदेसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु सन 2011 मध्ये जनगणनाच झाली नाही तर लोकसंख्या वाढीला आधार काय? असे म्हणत सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने तो निर्णय बदलून सन 2017 च्या रचनेप्रमाणेच निवडणुका घेण्याचे ठरविले आहे.
जिल्हा परिषदेत गेल्या निवडणुकीवेळी 60 मतदारसंघ होते. त्यामुळे आता तेवढेच नवे सदस्य निवडले जाणार असल्याने जिल्ह्याचा एकूण भूभाग पुन्हा तेवढ्याच मतदारसंघात विभागून घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्याची निवडणूक यंत्रणा 2017 सालचा डाटा वापरणार आहे. तशी तयारीदेखील येथील जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांनी सुरु केली असून शासनादेश आल्यानंतर या प्रक्रि येला अधिक वेग येणार आहे.
आरक्षण पुन्हा बदलणार
सदस्य संख्या 69 वरु न पुन्हा 9 ने कमी होऊन 60 वर स्थिरावणार असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांचे आरक्षणही बदलणार आहे. गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत 69 मतदारसंघांचे आरक्षण निश्चित केले गेले. सध्या त्या आरक्षणावर हरकती व सूचना मागविणे सुरु असून सुनावणीअंती आगामी 8 ऑगस्ट रोजी अंतीम यादी घोषित केली जाणार आहे. परंतु आजच्या ताज्या निर्णयामुळे आता ती यादी घोषित होणार की नाही, याबद्दलही संभ्रम आहे.
बीड जिल्ह्यातील नगरपालिकांबाबत संभ्रम
राज्यनिवडणुक आयोगाने बीड जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांसह राज्यातील 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अगोदर जाहीर केला होता आणि त्यानंतर रद्द केला होता. मात्र ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर सुधारित आरक्षण प्रक्रियेतून या नगरपालिका वगळण्यात आल्या.
त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने या नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली होती या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मात्र आता नगरपालिकांची सदस्य संख्या कमी होणार असेल तर बीड जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांसह त्या 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे देखील काय करायचे हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
