हे तर ओबीसींना राजकारणातून हद्दपार करण्याचे राज्य सरकारचे षडयंत्र

एमआयएम चे नगरसेवक अमर शेख यांचा आरोप

By MahaTimes ऑनलाइन – बीड |

महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक न्यायालयासमोर त्रुटी असलेला तपशील सादर केलेला आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मागील दोन वर्षांपासून राज्य सरकारला इंपिरियल डेटा जमा करणे बाबत वेळोवेळी सांगून सुद्धा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जाणून बुजून डेटा दाखल केलेला नाही. ओबीसी समाजाचे आरक्षण अडचणीत आणून त्यांना राजकारणातून हद्दपार करण्याचे राज्य सरकारचे षडयंत्र असल्याचा आरोप एमआयएम चे नगरसेवक अमर शेख यांनी केला आहे.

ऑल इंडीया मजलीस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) चे नगरसेवक अमर शेख यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाचा इम्पिरिअल डेटा देण्याची सर्व जबाबदारी ही राज्य शासनाची आहे. मात्र ओबीसी आरक्षण बाबत केंद्र सरकार कडे बोट दाखवून गलिच्छ राजकारण शिवाय राज्य सरकार ने काहीच केले नाही.

सरकारने फक्त वेळ वाया घालण्याच्या पुढे काहीच केले नसल्याचा दिसत आहे. ओबीची समाजाविरुद्धचा आकस प्रेम स्पष्ट झाले असून एवढ्यामोठ्या समाजाला स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीपासून दूर ठेवले आहे. ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी राहू नाही, ओबीसी विरुद्धचे  घातक राजकारण खेळून हे तर ओबीसींना राजकारणातून दूर ठेवण्याचे हे षडयंत्र असल्याचे एमआयएम चे नगरसेवक अमर शेख यांनी म्हटले आहे.