हजारो पीआर कार्डवरील नोंदीच नियमबाह्य आणि बोगस !

जमाबंदी आयुक्तांचे आदेशाला केराची टोपली; दहा वर्षात कसलीच कार्यवाही नाही

मालमत्ताधारकांनो सावधान ! आपल्या पीआर कार्ड वरील नोंदीची करा खात्री

By MahaTimes ऑनलाइन –  बीड | फेरोज अहमद

बीड जिल्ह्यात मागच्या काही मिहन्यांपासून नवीन पीआर कार्ड मिळणे बंद झाले असतानाच बीड शहरातील हजारो पीआर कार्डावरील नोंदीच नियमबाह्य आणि बोगस असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे हजारो मिळकतीच्या पीआर कार्ड वरील नोंदींमध्ये अनियमितता असल्याचा प्रकार मागील 10 वर्षांपूर्वी भूमी अभिलेख विभागाच्या अहवालातून समोर आला होता. या नोंदीची तपासणी करून दुरुस्ती करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले होते. मात्र यावर आतापर्यंत कसलीच कारवाई झाली नसल्याची धक्कादायब बाब समोर आली आहे. त्यामुळे बोगसगिरी करणार्‍यांना मोकळे राण असून पीआर कार्डच्या बोगस नोंदींची मालिका बिनदिक्कत सुरु आहे. याचा मोठा फटका मालमत्ताधारकांना बसणार आहे.

बीड जिल्ह्यात देवस्थान आणि इनामी जमिनीचे घोटाळे गाजत असतानाच आता शहरी भागात घेतलेल्या मालमत्तांमध्ये देखील अडचणी येतील अशी परिस्थिती आहे. सामान्यांना अगोदरच ते घेत असलेली मालमत्ता खरोखर वादग्रस्त आहे की नाही हे कळण्याचा कोणताच मार्ग नसतो. लोक केवळ एनए चे आदेश, मागील पीआर कार्ड आदी गोष्टी पाहत असतात. मात्र बीड शहरात पीआरकार्डवरील नोंदीच बोगस असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. मुळात एकत्रित पीआर कार्डवरच एखादी नोंद बोगस पद्धतीने किंवा नियमबाह्य पद्धतीने घेण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या आधारे पुन्हा जे पोट विभाजनाचे पीआर कार्ड तयार झाले त्यावरील नोंदी आपोआप नियमबाह्य ठरत आहेत.

10 वर्षांपूर्वी बीड शहरातील हजारो मालमत्तांच्या नोंदी नियमबाह्य असल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर संबंधितांना नोटीस देऊन, सुनावणी घेऊन, प्रत्यक्ष मोजणी करून सदर नोंदी दुरुस्त किंवा नियमित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र मागच्या 10 वर्षात भूमिअभिलेख च्या अधिकार्यांनी याकडे लक्ष दिलेले नाही. यामुळे मधल्या काळात भूमाफियांनी चुकीच्या नोंदीच्या आधारे काही व्यवहार केले आहेत. त्यामुळे भविष्यात काही मालमत्तांवरील मालकी देखील अडचणीत येऊ शकते अशी परिस्थिती आहे.

आपल्या पीआर कार्ड वरील नोंदीची खात्री करा

भूमिअभिलेख विभागाने मागील दहा वर्षांपूर्वी अनेक सर्व्हेनंबर मधील एकत्रित मालमत्तेच्या नोंदी नियमबाह्य असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच त्यावेळी अनेक मालमत्तांना क्रमांक नसण्यापासून ते क्षेत्र नसण्याबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते. मात्र त्यात दुरुस्त्या न करताच त्याच क्षेत्रात पोट विभाजन दाखवून कितीतरी पीआर कार्ड तयार करण्यात आले आहेत. त्यावरच पुढे अनेक व्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे आता नागरिकांनीच आपल्या पीआर कार्डवरील नोंद खरोखर वैध आहे का याची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच नवीन खरेदी करताना देखील ग्राहकांनीच अशी पडताळणी करून घेणे आवश्यक झाले आहे. भूमिभिलेख च्या निष्काळजीपणामुळे सामान्यांवर ही वेळ आली आहे.

सरकारी जागा खाजगी व्यक्तींच्या नावे !

पूर्वी जे नसे ललाटी ते करी तलाठी असे म्हटले जायचे. मात्र आता त्यांची जागा भूमी अभिलेख अधिकार्यांनी घेतली आहे. कोणतीही खात्री न करता  किंवा नोंदणीकृत दस्त नसतानाही अनेक ठिकाणी देवस्थानच्या जागा देखील खाजगी व्यक्तींच्या नावे फेर घेतले आहेत. त्याच्याच आधारे पुढे भूमाफियांनी त्या जागा अनेकांना विकल्या आहेत. तर इतरही काही ठिकाणी सरकारी ओढे, नदी, इतरांच्या जागेची मालकी भलत्यालाच दिली आहे. त्यामुळे देखील अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

प्रशासनाला नाही गांभीर्य

भूमिअभिलेख कार्यालयात मालमत्तांच्या नोंदी दुरुस्त कराव्यात, आवश्यक त्या ठिकाणी फेर मोजणी करावी असे आदेश जमाबंदी आयुक्तांनी दहा वर्षात अनेकदा दिले आहेत. मात्र भूमिअभिलेख विभाग कागदी घोडे नाचिवण्यापलीकडे काहीच करीत नाही आणि प्रशासनाला देखील याचे गांभीर्य नाही. सर्वसामान्य लोक कार्यालयात खेटे घालतात, तर कांही न्यायालयात दाद मागतात. मात्र याकडे सरकार, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन कोणीच पाहायला तयार नाही.